भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है। युवा, अन्नदाता और नारी, गरीब, युवा, किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

  आयकर में राहत केंद्र सरकार का जनता को बड़ा तोहफा है। लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में प्रमुख सहायक स्तंभ हैं, मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है । प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, मोदी सरकार ने समय-समय पर उनके कर के बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद, ‘शून्य कर’ स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया गया और नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय (अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा ।

  यह वेतनभोगी वर्ग के लिए, 12.75 लाख की वार्षिक आय तक कोई आयकर लागू नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को ₹75,000 का मानक कटौती लाभ भी उपलब्ध है। विभिन्न आय स्तरों पर स्लैब दर में परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 का लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% छूट प्राप्त होगा)। प्रभावी आयकर दर 0% होगी।

-डा. राजीव बिन्दल