विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भू-गर्भ शास्त्र के महत्व वाले शिवालिक फॉसिल पार्क सुकेती को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में दिल्ली में होने वाली 36वीं अंतर्राष्ट्रीय जियोलोजिकल कांग्रेस में पहुंचने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के शिवालिक फोसिल पार्क के संभावित प्रवास को देखते हुए इस स्थल को शीघ्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

  विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल गत दिन एशियन डवलपमेंट बैंक की टीम के शिवालिक फॉसिल पार्क सुकेती के विजिट के अवसर टीम के सदस्यांे के साथ जानकारी सांझा कर रहे थे।

  डा. बिंदल ने कहा कि फॉसिल पार्क को एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) की परियोजना में शामिल करने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिवालिक फॉसिल पार्क का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इस दृष्टि से हम इसके विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एडीबी की टीम के साथ इस ऐतिहासिक और भू-गर्भ महत्व के स्थल को इको-फ्रेंडली पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की।

  विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल ही नहीं देश का भू-गर्भ महत्व का पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा जिसमें देश और दुनिया के पर्यटक यहां आकर आनंदित होंगे और स्कालर अपना रिसर्च कार्य कर सकेंगे। उन्होंने एडीबी से इस स्थल को पर्यटकों के साथ-साथ भू-गर्भ विज्ञान में रूचि लेने वाले स्कालरों की दृष्टि से भी विकसित करने का आग्रह किया।

  डा. बिंदल ने जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ के डिप्टी डारेक्टर जनरल गिरीश कांडपाल से भी शिवालिक फॉसिल पार्क को विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की। डिप्टी डारेक्टर जनरल ने बताया कि शिवालिक फासिल पार्क स्थित संग्रहालय में पर्यटकों के अलावा प्रतिदिन काफी संख्या में विद्यार्थी जानकारी हासिल करने आते हैं।

  एडीबी हिमाचल के परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा ने इस अवसर कहा कि एडीबी के मापदंडों के अनुरूप भू-गर्भ के महत्व को ध्यान में रख कर इस ऐतिहासिक स्थल का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाना प्रस्तावित है।

  इस अवसर पर जिला पर्यटन अधिकारी मनोज चौहान, एसडीएम विवेक शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग महेश सिंघल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण वी.के.अग्रवाल, एशियन डवलपमेंट बैंक एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारियों के अलावा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। 

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