भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि नाहन और पांवटा साहिब के आसपास लगातार हो रही चोरियों ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दिनदहाड़े घरों में घुसकर नकदी और गहने चोरी किए जा रहे हैं। छोटे वाहनों को चोरी करना तथा वाहनों के टायर खोलकर ले जाना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को कहीं न कहीं नशे के बढ़ते प्रचलन से जोड़कर भी देखना आवश्यक है।
बेलगाम टिप्परों से सड़कें असुरक्षित, दुर्घटनाओं पर सरकार गंभीर नहीं
डॉ. बिंदल ने कहा कि पांवटा साहिब से कालाअंब तक सड़क पर सैकड़ों टिप्पर जिस बेरहमी से दौड़ रहे हैं, उससे यातायात व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कई वाहनों के नंबर और नंबर प्लेट तक स्पष्ट नहीं होते तथा यह भी पता नहीं चलता कि माल कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे हाईवे को आवागमन के लिए असुरक्षित बना दिया गया है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन और प्रदेश सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति रत्ती भर गंभीर दिखाई नहीं देती।
पिछले दो वर्षों से उजागर हो रहा मुद्दा, फिर भी कार्रवाई नहीं
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिप्परों की अनियंत्रित आवाजाही और इससे पैदा हो रही समस्याओं को लेकर पिछले दो वर्षों से लगातार आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस नेता के संरक्षण में यह सब चल रहा है और प्रशासन इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में क्यों विफल है।
वन विभाग के अधिकारी से मारपीट ने कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
डॉ. बिंदल ने पांवटा साहिब क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी के साथ कथित मारपीट की घटना पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जंगल काटो वन माफिया द्वारा अधिकारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जाना कानून व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। बॉर्डर जिला में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में चिंताजनक है।
सरकार और प्रशासन तत्काल लें गंभीर संज्ञान
डॉ. बिंदल ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से सिरमौर में बढ़ती चोरी, नशे से जुड़े अपराध, अवैध गतिविधियों, बेलगाम टिप्परों तथा वन माफिया पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।