भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है और पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों को सुनियोजित तरीके से हाईजैक करने की साजिश रच रही है।
  उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले तो दो वर्षों तक चुनाव टालने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि 31 मई से पहले चुनाव करवाए जाएं, तो सरकार ने अब धांधली का नया खेल शुरू कर दिया है।
  डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरक्षण रोस्टर को “मदारी के खेल” की तरह बदला जा रहा है—
    एक दिन पंचायत SC के लिए आरक्षित
    दूसरे दिन वही पंचायत ओपन
    तीसरे दिन महिला के लिए आरक्षित
  “यह चुनाव प्रक्रिया नहीं, बल्कि कांग्रेस का ‘सूटेबिलिटी मॉडल’ है, जहां नियम नहीं बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार रोस्टर तय किया जा रहा है,” उन्होंने तीखा राजनीतिक पंच करते हुए कहा।
  उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पंचायती राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243D की भावना के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण और रोस्टर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से तय होंगे, न कि बार-बार बदलकर चुनावी समीकरण साधे जाएंगे।
  डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के नेता और सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसके कारण गांव-गांव और मोहल्लों में असमंजस और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। “यह लोकतंत्र नहीं, दादागिरी है—जहां नियमों को ताक पर रखकर सत्ता बचाने की कोशिश हो रही है,” उन्होंने कहा।
  उन्होंने कहा कि लाखों युवा, महिलाएं और समाज के विभिन्न वर्ग जो पंचायतों में सेवा करना चाहते हैं, वे लगातार बदलते रोस्टर से निराश और हताश हो चुके हैं।
  “कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है, इसलिए अब चुनाव प्रक्रिया को ही कब्जाने की कोशिश की जा रही है,” उन्होंने आरोप लगाया।
  अंत में डॉ. बिंदल ने चेतावनी दी कि भाजपा इस “लोकतंत्र विरोधी साजिश” को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी और सड़क से लेकर न्यायालय तक इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस सरकार की पोल खोलती रहेगी।