लम्बे अरसे के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का नाहन विधानसभा क्षेत्र का दौरा हुआ। जिला सिरमौर का और नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को भारी भरकम उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री आएंगे और इलाके की जनता को कुछ प्राप्त होगा परन्तु वो आये और विरोधियों को कोस कर चले गए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह आरोप लगाया कि 40 महीने की कांग्रेस सरकार ने सिरमौर जिला को अनेकोनेक जख्म दिए। कांग्रेस के सत्ता में आते ही 50 से ज्यादा संस्थानों को ताले लगाकर सिरमौर की जनता को उपहार दिया और इस उपहार के लिए सिरमौर जिला के कांग्रेस विधायक भी उतने ही दोषी है जितने सरकार के मुखिया। नाहन विधानसभा क्षेत्र की उप-तहसील को ताला लगाया, 5 पटवार सर्कल को ताला लगाया, 5 वैटनरी अस्पताल, 4 प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, 9 स्कूलों को बंद करके इलाके की जनता के उपर कहर की तरह कांग्रेस की सरकार बरसी। उम्मीदे थी कि मुख्यमंत्री आयेंगे जो संस्थान मुख्यमंत्री ने बंद किए हैं, उन्हें तो खोलेंगे ही साथ में और संस्थान भी देंगे परन्तु जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
डॉ. बिन्दल ने कहा कि सिरमौर जिला का एक मात्र मैडिकल कॉलेज व अस्पताल भवन तेज गति से निर्माणाधीन था, साढ़े तीन साल से काम बंद है जिसका नुकसान जिला सिरमौर की जनता भुगत रही है।
डॉ. बिन्दल ने आरोप लगाया कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए हजारों-हजारों मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए 261 करोड़ रू0 की लागत से बन रहे अस्पताल व मैडिकल कॉलेज भवन का कार्य बंद करा दिया और भवन को खंडहर में तबदील कर दिया।
डॉ. बिन्दल ने कहा कि माता एवं शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपये केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा दिए गए, अस्पताल निर्माण का स्थान तय हुआ, नक्शा इत्यादि फाइनल होने के बाद भी 40 महीने में कार्य का शुरू न होना गर्भवती माताओं के साथ कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के विधायक का, मंत्री का अत्याचार है। 2024-25 के केन्द्रीय बजट में नर्सिंग कॉलेज का प्रावधान नाहन के लिए किया गया था और 70 करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान होने के बावजूद आज तक एक भी ईंट नर्सिंग कॉलेज की नहीं लगी। इस प्रकार मैडिकल सुविधाओं को तार-तार करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। नाहन के अस्पताल में सुधार तो दूर की बात है 25 वेंटीलेटर अस्पताल में हैं सभी बंद पडे है। सी.टी स्कैन के लिए 2 से 3 सप्ताह तक इंतजार करनी पडती है। बातें बडी-बडी हैं एक अद्द एम.आर.आई मशीन भी नहीं लगाई जा सकी।
अस्पताल में नवजात शिशु के लिए नियोनेटोलोजी यूनिट शुरू होना था नहीं हुआ। कैंसर के रोगियों के लिए पूरी व्यवस्था शुरू होनी थी नहीं हुई। नया ऑपरेशन थियेटर बनना था नहीं बना।
हार्ट के रोगियों के लिए प्रावधान होना था नहीं हुआ। डाक्टरों की संख्या में गिरवाट आई ।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृत की गई धनराशियों से निर्मित कार्यों के उद्घाटन करके केवल झूठा यश लेने का प्रयास हो रहा है व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशियों के शिलान्यास एवं उद्घाटन करके जनता को दिगभ्रमित नहीं किया जा सकता।
* टैनिस व स्कवैश कोर्ट का काम पूर्व सरकार के दौरान 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था उसे साढे 3 साल लटका कर रखा गया।
* पोलिटेक्निक कॉलेज धौलाकुंआ के छात्रावास भवन/प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, कन्या छात्रावास व ऑटोमोबाईल ब्लाक का निर्माण एवं धन की स्वीकृति पूर्व सरकार के दौरान ही की गई व साढे 3 साल केवल कार्य को लम्बित किया गया।
*लिंक रोड जुड्डा से गाड्डा कोटडी के निर्माण हेतु सम्पूर्ण कार्य पूर्व सरकार में करवाया गया वन विभाग की अनुमति लेकर पेड़ों का कटान कराना व धन की स्वीकृति सब पूर्व सरकार में करवाई गई।
* काला आम फायर ब्रिगेड की स्थापना पूर्व सरकार में करवाई गई, इसके भवन निर्माण का शिलान्यास व धन का प्रावधान पूर्व सरकार में किया गया केवल उसे लम्बित करने का काम वर्तमान कांग्रेस द्वारा किया गया।
* भेड़ों से आदि बद्री सड़क निर्माण का सम्पूर्ण पैसे हरियाणा सरकार से लोक निर्माण विभाग को 2022 में जमा कराए गए थे व पूरी मातर पंचायत के लिए 34.05 करोड़ रुपये दिया गया था। जिस पर कार्य अभी तक नहीं किया गया है।
ऽ बर्मा पापडी पालियों सडक के उन्नयन का काम माननीय मोदी सरकार द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री ग्रााम सडक योजना से होना है जिसके लिए लिए भाजपा द्वारा लगातार प्रयास किया गया।
* सैनवाला झामीरिया बोगरिया जामनवाला चरूवाला सडक की विधायक प्राथमिकता से लेकर नाबार्ड की स्वीकृति तक सब कुछ पूर्व सरकार के दौरान की गई।
ऽ सेना क्षेत्र की सडक का निर्माण की पूर्ण स्वीकृति पूर्व सरकार के दौरान माननीय केन्द्रीय रंक्षा मंत्री जी से करवाई गई थी। जिसे साढे 3 साल से लटकाकर जनता को दुखी किय गया है।
* जाबल का बाग कण्डईवाला खरकों सडक की विधायक प्राथमिकता से लेकर नाबार्ड की स्वीकृति तक सभी 2022 में कराई गई थी।
अब प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से मोह भंग हो चुका है। झूठी गारंटियों के दम पर आई झूठी सरकार के रूखसत होने का समय आ चुका है।